मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब पुलिस की कार्यशैली को और अधिक सुधारने के लिए 410 हाई-टैक वाहनों को हरी झंडी
पुलिस के बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किए जा रहे हैं 426 करोड़ रुपए
Hanesh Mehta
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में अमन-कानून की व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए पंजाब पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए आज 410 नये हाई-टैक वाहनों को हरी झंडी दिखाई।
इन 410 वाहनों में से 274 महेन्द्रा स्कॉरपीओ, 41 इसूज़ू हाईलैंडरज़, 71 कीया करेन्ज़ वाहन पी.सी.आर. और डायल-112 के लिए जारी किये जा रहे हैं, जबकि औरतों की सुरक्षा के लिए टाटा टियागो ई.वी. (इलेक्ट्रिक वाहन) चलाए जा रहे हैं। इन वाहनों की तैनाती से पुलिस स्टेशनों की कारगुज़ारी में बड़ा सुधार होगा और पुलिस की कार्यवाही का समय सुधरेगा। पंजाब पुलिस के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक वित्तीय वर्ष में वाहनों की खरीद के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों।
इसी श्रृंखला के अंतर्गत 15 सालों का समय मुकम्मल करने वाले 1195 वाहन स्क्रैप किये जा चुके हैं और इन कंडम वाहनों की जगह नये वाहन खऱीदे जा रहे हैं। पहले पड़ाव में 94.15 करोड़ रुपए की लागत के साथ 508 वाहन खऱीदे जा रहे हैं। दूसरे पड़ाव में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75.42 करोड़ रुपए की लागत के साथ 851 वाहन खऱीदे जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण और पुलिस फोर्स के बुनियादी ढांचे की मज़बूती के लिए 426 करोड़ रुपए ख़र्च किये जा रहे हैं। इसी तरह पंजाब सरकार ने दो नये पुलिस स्टेशन-पुलिस स्टेशन करतारपुर कॉरिडोर और पुलिस स्टेशन आई.टी. सिटी मोहाली को नोटीफायी किया है। इनमें से पुलिस स्टेशन करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के लिए टैंडर जारी किये जा चुके हैं और जल्द ही इसके निर्माण का कार्य मुकम्मल कर लिया है।
पंजाब सरकार ने सरहदी क्षेत्रों की सुरक्षा मज़बूत बनाने के लिए पंजाब पुलिस को 40 करोड़ रुपए जारी किये हैं, जिसमें से 10 करोड़ रुपए थानों के नवीनीकरण के लिए जबकि 10 करोड़ रुपए आधुनिक वाहन खरीदने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 81 महेन्द्रा स्कॉरपीओ वाहन सरहदी इलाकों की सुरक्षा मज़बूत करेंगे। पंजाब सरकार ने पुलिस के काउन्टर-इंटेलिजेंस के ढांचे की मज़बूती के लिए 80 करोड़ रुपए, जबकि 30 करोड़ रुपए साईबर क्राइम ढांचे की मज़बूती के लिए मंज़ूर किये हैं। इस कदम से आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत होगी और साईबर-क्राइम के मामलों के वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी।
