कृषि कानूनों की वापसी का पहला कदम, कैबिनेट से मंजूरी
गुरूपर्व पर प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा
Hanesh Mehta
चंडीगढ़ : तीन नए कृषि कानूनों की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया का पहला कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने इन कानूनों का वापसी वाले बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवारको श्री गुरू नानक देव जी़ के प्रकाश पर्व पर देश को संबोधनक के दौरान इन कानूनों का वापसी का ऐलान किया था। अब इस पर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद बिल को संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन यह बिल पेश होने वाला है। हालांकि अब भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 40 संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि एमएसपी समेत 6 मांगों के पूरा होने पर ही घर वापसी करेंगे।
इस बीच किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टरों के साथ 1,000 किसान संसद की ओर कूच करेंगे। यही नहीं 26 नवंबर को किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन का फैसला लिया है। इसके अलावा 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा।
