कृषि कानून रद्द करने के बाद केंद्र सरकार का अब किसानों को एक और तोहफा
अब पराली जलाने पर नही होगा मामला दर्ज
Hanesh Mehta
नई दिल्ली : पिछले एक वर्ष से दिल्ली के बार्डरों पर चल रहे किसानी आंदोलन को करीब एक साल बाद विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कारण कि कृषि खेती कानूनों को लेकर जो किसानी आंदोलन चल रहा है, उस बारे में बीते दिनी प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कानून रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया है वहीं एक बार फिर से केंद्र सरकार किसानों पर दयालू होती हुई दिखाई दे रही है।
कारण कि अब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब पराली ज़लाने वाले किसानों पर मामला दर्ज नहीं होगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा है कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करके घर वापस लौट जाएं। उन्होंने कहा, एमएसपी को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है इसमें आंदोलनरत किसानों को भी शामिल किया जाएगा।
पराली जलाने पर किसानों को अपराधी मुकदमों से मुक्त करने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया गया है। तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है तो यह राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेंगी।
कृषि मंत्री ने कहा, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बड़े मन का परिचय देते हुए पीएम मोदी की अपील को मानें और किसान घर वापस लौटें।
